सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

आधीनस्थ न्यायालय/Subordinate Courts-Indian Polity

आधीनस्थ न्यायालय -

राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय कहने का मुख्य कारण  इनका उच्च न्यायालय के आधीन होना है संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 223 से 237 तक इन न्यायालयों के सगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का वर्णन किया गया है 

जिला न्ययाधीशों की नियुक्ति -

इनकी नियुक्ति राज़्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श की जाती है जिसे न्यायाधीश चुना जाना है वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो ,7 वर्ष का अधिवक्ता के तौर पर अनुभव हो ,और उसके नियुक्ति की सिफारिश उच्च न्यायालय ने की हो। इनके नियुक्ति पदस्थापना,पदोन्नति आदि पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का होता है। 
जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर दीवानी न्यायाधीश,अपर जिला न्यायाधीश,संयुक्त जिला न्यायाधीश, आदि आते हाँ। 

संरचना एवं अधिकार क्षेत्र -

राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक एवं संरचना का निर्धारण किया जाता है पर एक राज्य से दुसरे राज्य में इसकी प्रकित अलग हो सकती है उच्च न्यायालय से नीचे इनके तीन स्तर होते हैं जिसमे जिला का न्यायधीश ही जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिसे सिविल एवं आपराधिक मामलों का अपीलीय क्षेत्रधिकार प्राप्त है और जिला न्यायधीश ही सत्र न्यायाधीश होता है जब यह दीवानी मामलों को देखता है तो जिला न्यायाधीश   है और जब फौजदारी मामलों को देखता है तो उसे सत्र न्यायधीश कहा जाता है। 
जिला न्यायधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों शक्तियां होती हैं इसके पास जिले के सभी न्यायालयों के निरिक्षण की शक्ति है इसके फैसलेके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है ,जिला न्यायधीश को किसी अपराध के लिए उम्रकैद से लेकर मृत्यु दंड तक  शक्ति होती है पर इसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंड पर उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है। 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  के नीचे दीवानी मामले के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय तथा फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी का न्यायालय होता है अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका के सम्बन्ध में ब्यापक शक्तियां मिली हैं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तथा सात वर्ष के कारावास की सजा  सकता है। 


टिप्पणियां

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

अनसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग /National Commission For Scs & STs - Indian Polity

अनसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग - राष्ट्रीय अनसूचित आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य होते हैं यानी की ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मोहर लगे पात्र द्वारा की जाती है और इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।  आयोग के कार्य - (1) अनसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सम्बंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना ,अनसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना।  (2) अनसूचित जातियों के सामाजिक विकाश से सम्बंधित योजनाओं के निर्माड के समय सहभागिता करना एवं परामर्श देना और उनके विकाश से सम्बंधित कार्यों का मूल्यांकन करना।  (3) संरक्षण के सम्बन्ध में उठाये गए क़दमों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ,इनके संरक्षण हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उठाये गए क़दमों की समीक्षा करना और उचित सिफारिस करना।  (4) राष्ट्रपति के आदेश पर अनसूचित जातियों के सामा…

संघ लोकसेवा आयोग /Union Public Service Commission- Indian Polity

संघ लोकसेवा आयोग - संघ लोकसेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती संस्था है जोकि एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख्य संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसके शक्ति एवं कार्य और इसके सदस्यों की नियुक्ति आदि का उल्लेख्य किया गया है।  आयोग की संरचना- संघ लोकसेवा आयोगमे एक अध्यक्ष एवं कुछ अन्य सदस्य होते हैं पर इनकी संख्या अध्यक्ष सहित 10 से 11 तक हो सकती है जोकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं पर आयोग के सदस्यों की योग्यता का कोई उल्लेख्य नहीं किया गया है लेकिन आयोग के आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार के आधीन 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव हो।  इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 की उम्र तक होता है जो भी पहले पूरा हो पर वे कभी भी रस्ट्रपति को अपना  त्यागपत्र सौंप सकते हैं या उन्हें कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है।  निष्कासन - राष्ट्रपति संघ लोकसेवा आयोग के सदस्यों को इन परिस्थितियों में हटा सकता है -; उसे दीवालिया घोषित कर दिया जाता है ,अपने पद के दौरान किसी और लाभ के पद में लगा हो ,यदि राष्ट्रपति समझता है की वह मानशिक या अछमता के कारण पद पर बने …

वित्त आयोग /Finance Commission- Indian Polity

वित्त आयोग - संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में वित्त आयोग की ब्यवस्था की गयी है जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर पांचवे वर्ष किया जाता है। जिसमे एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं यानि की वित्त आयोग बहु सदस्यीय संस्था है जिनकी नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति ही करता है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।  योग्यता - संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता का निर्धारण का अधिकार दिया है जिसके तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया गया है  अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए , एक सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायधीश या इस पद के योग्य ब्यक्ति।  दूसरा सदस्य जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो।  तीसरा सदस्य जिसे प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का अनुभव हो।  चौथा सदस्य अर्थसास्त्र का विशेष ज्ञाता हो।  कार्य - वित्त आयोग राष्ट्रपति को इन मामलों में सिफारिस करता है -; (1) संघ और राज्यों के बीच करों के सुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों…